पेट्रोलमा कर असुल्ने, आयोजना विदेशीलाई बुझाउने !

० असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरबको सूचीमा रहेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना फेरि विवादमा तानिएको छ ।

यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी (गेजुवा ग्रुप) लाई दिँदा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबाले ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आरोप लगाएपछि बूढीगण्डकी आयोजना फेरि विवादमा तानिएको हो ।

गृहजिल्ला गोरखा पुगेर डा.भट्टराईले ओली, देउवा र प्रचण्डले आपसमा मिलेर ९ अर्ब रुपैयाँ घुस खाएको आरोप लगाएका थिए । आवश्यक परे आफूले त्यसको प्रमाण नै दिन सक्ने उनले बताएका थिए । डा. भट्टराईको आरोपपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

त्यसको काउन्टरमा डा. भट्टराईले सबै नेताको सम्पत्ति छानविन गर्न जनलोकपाल बन्नुपर्ने बताउँदै आफूले त्यसमा सघाउने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार बाबुरामलाई जवाफ फर्काएका छन् । निर्णय नै नभएको, कार्य आरम्भ नभएको, हुन्छ या हुँदैन, कसले गर्छ भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर भट्टराईले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको र आरोप लगाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया छ ।

यो दोहोरीको सिलसिला अझै केही समय चलिरहने देखिन्छ । यस प्रकरणमा छानविन गर्ने निकायले छानविन पनि गर्दै जाला । यहाँ हामीले पाठकको थप जानकारीका लागि बूढीगण्डकी आयोजना के हो र यसबारे के–कस्ता लफडाहरु राजनीतिक नेतृत्वबाट हुँदै आए भन्नेबारे केही तथ्यहरु राख्ने प्रयास गरेका छौं ।

के हो बूढीगण्डकी आयोजना ?

गोरखा र धादिङको सीमानामा बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने यो आयोजना मुलुकको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हो । यो १२ सय मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त आयोजना हो । यो आयोजना निर्माण गर्दा जमिनबाट २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधिनेछ । बाँधले बनाउने ताल पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो हुनेछ ।

तालमा पानीको गहिराइ ५४० मिटरसम्म हुने छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रिङरोड बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । रिङरोडले गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरी साविकका २७ गाविस प्रभावित हुनेछ ।

यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी डुबानमा पर्ने छ ।

आयोजनाले व्यक्तिका नाममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ । यस आयोजनाबाट गोरखाका साबिक १४ र धादिङका साबिक १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् ।

बुढी गण्डकी आयोजना विद्युत उत्पादनका लागि सहज र प्रभावकारी भएता पनि जग्गाको मुआब्जामै भारी रकम खर्चिनुपर्ने आयोजना हो । यसमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, पुनस्थापना तथा पुनर्वासका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, मुआब्जा वितरणलगायतमा सरकारले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा खरिदमा मात्र हालसम्म ३३ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । गोरखा र धादिङका साढे १४ हजारभन्दा बढी जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका छन् ।

अझै करिब १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुने अनुमान छ । तर, कतिपय स्थानको मुआब्जा विवाद अझै टुंगिएको छैन । यो वर्ष सरकारले मुआब्जा बाँड्कै लागि करिब ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब ५ अर्ब, ०७५/७६ मा ११ अर्ब ३१ करोड, आव ०७४/७५ मा १० अर्ब ८४ करोड र आव ०७३/७४ मा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बाट बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन सुरु गरेको थियो । अहिले  पूर्वाधार करका रूपमा बदलेर करको दर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । उपभोक्ताले यस्तो करबापत सरकारलाई ४८ अर्ब बढी रुपैयाँ बुझाइसकेको  निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह बताउँछन् ।

यो कर हिसाब गरेरै आयल निगमले तेलको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । जसका कारण इन्धन उपभोक्ताले पनि बूढीगण्डकीका लागि कर तिरिरहनुपरेको छ । तर, यहीबेला शीर्ष नेताले ९ अर्ब खाएको चर्चा पूर्वप्रधानमन्त्रीबाटै भएको छ ।

जापानी सहयोग नियोग जाइकाले यो आयोजना सन् १९८३ मै यो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । १२ सय मेगाटमा बन्न सक्ने भनिएको यो आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन गरिररहेको थियो ।

आयोजना पहिचान भएको ३० वर्षपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सुरेन्द्र पाण्डेले यो आयोजना निर्माण गर्ने गरी पहिलोपटक बजेटबाटै घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि यो आयोजना निर्माणको प्रक्रियाले गति पायो ।

आयोजना बनाउन कुलेखानी बनाएजस्तै मोडालिटीमा बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति बनाइयो । समतिमिार्फत नै डीपीआर तयार गर्नेदेखि मुआब्जा वितरणसम्मका काम थालियो । तर, यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले छुट्टै कम्पनी वा प्राधिकरण बनाउने तयारी पनि थियो । सरकार नै फेरिएपिच्छे आयोजना कसरी बनाउने भन्ने बहस पनि फेरियो ।

तत्कालीन आयोजना विकास समितिले यो आयोजनालाई सिञ्चाई, ब्यापार र पर्यटनका आयोजना पनि जोडेर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन खोजेको थियो । तर, २०७३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना विकास समिति खारेज गर्‍यो । अन्ततः आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी बनाउने चर्चा हुँदाहुँदै गेजुवाको हातमा पर्‍यो ।

नेताहरुले यसरी भकुण्डो बनाए

आखिर देशका शीर्षस्थ नेताहरुले ९ अर्ब बाँडेर कमिसन खाएको आरोप लाग्ने गरी बूढीगण्डकीमा अहिलेसम्म के–के लफडा भयो ? यसका लागि इतिहासतिर फर्किनुपर्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लोपटक ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्‍यो । र, लगानी मोडालिटी टुंग्याउनका लागि गेजुवालाई छलफलमा बोलाउने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म गेजुवासँग यसबारे छलफल भएको छैन ।

वर्तमान सरकारले गेजुवालाई बूढीगण्डकी दिने निर्णय गर्नुअघि नै यो आयोजनालाई राजनीतिक दलहरुले पटक–पटक ‘भकुण्डो’ बनाइसकेका छन् । र, ओलीले पनि त्यही भकुन्डो खेलेका छन् ।

२०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नै ओलीले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने तयारी गरेका थिए । तर, त्यसबारे सूचना चुहिएपछि संसदको जलस्रोत समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘ब्याक’ भए । र, अहिले दोस्रो कार्यकालमा आएर उनले गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय गरे ।

केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय गर्‍यो । त्यो पनि जाँदाजाँदैको अन्तिमपटक बसेको प्रचण्ड क्याबिनेटले ०७४ चैत ९ मा गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय गर्‍यो ।

चैत ९ मा प्रचण्डले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सत्ता हस्तान्तरणको घोषणा गरिसकेका थिए । सरकार कामचलाऊ भइससकेको अवस्थामा नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना गेजुवालाई सुम्पिएको थियो । प्रचण्डले बालुवाटार छाड्नुअघि हतार–हतार बालुवाटारमा चिनियाँ राजदूतलाईसमेत बोलाएर सम्झौता आदान–प्रदान गरियो । त्यतिबेला बालुवाटारमा सो सम्झौता गर्न तत्कालीन चिनियाँ राजदूत नै गेजुवाका प्रतिनिधिलाई लिएर पुग्नुले आशंकाहरु जन्मिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिने पहलकदमीको नेतृत्व लिएका थिए । आयोजना गेजुवालाई सुम्पिने समझदारीमा हस्ताक्षर पनि उनैले गरेका थिए ।

प्रचण्डका पालामा बालुवाटारमा हतार–हतार भएको त्यो सम्झौतालाई असोज ९ गते संसदको अर्थ तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकले खारेज गर्न निर्देशन दियो । समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम–कानुनसम्मत नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाका भरमा समझदारी गरिएका आदि कारणहरु देखाउँदै यो प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।

प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएपछि आलोपालोको पूर्वसहमतिअनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनलाई आधार देखाएर ०७४ कात्तिक २७ मा बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवाको हातबाट खोस्यो ।

त्यसबेला पनि देउवा सरकारको यो निर्णय वीचैमा लुकाउन धेरै प्रयास भएको थियो । तर, मिडियाले धमाधम सूचनाहरु फुत्काउन थालेपछि मात्रै बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज भएको आधिकारिक जानकारी दिन सरकार बाध्य भयो ।

त्यसबेला बूढीगण्डकीलाई गेजुवाबाट खोस्न राप्रपा अध्यक्ष तथा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कमल थापाले भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको आरोप थापामाथि लागेको थियो ।

गेजुवाबाट आयोजना खोसेपछि देउवा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको नेतृत्वमा एउटा सुझाव समिति बनायो, जसलाई बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा कसरी निर्माण गर्ने भनेर सुझाव दिन भनिएको थियो ।

वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिले दुई खर्ब ६३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै पूरा गर्न सकिने गरी लगानी जुटाउने सम्भावित स्रोतसहितको प्रतिवेदन दियो ।

त्यही प्रतिवेदनका आधारमा देउवा सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गर्‍यो । जनताको लगानी हाल्दा तुरुन्तै प्रतिफल नआउने निष्कर्षका साथ कर्मचारी सञ्चयकोषदेखि देशमा रहेका विभिन्न कोषबाट स्रोत जुटाएर आयोजना बनाउन सकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो ।

देउवा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गर्दैगर्दा देशमा चुनावी माहौल तातेको थियो । यस्तो बेलामा चीनको पक्ष लिँदा राष्ट्रवादी छवि प्रकट हुने भएपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले गेजुवाको पक्षमा भाषण गरेका थिए ।

ओलीले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘यही सरकारले सम्झौता गर्‍यो, यही सरकार खारेज गर्न खोज्दैछ । कुरा प्रष्टै छ, चन्दा धेरै चाहियो ।…. यो सरकार र विप्लवमा के फरक छ ? एउटा चन्दाका लागि कब्जा गर्छ, लुट्छ, अर्कोले चन्दा नपाए आफैंले दिएको ठेक्का खोस्छ ।’यो पनि पढ्नुहोससरकारमाथि ओलीको आरोप-भनेजति चन्दा नपाएपछि बुढीगण्डकीको सम्झौता रद्द गरियो

अन्ततः चुनावपछि ओली प्रधानमन्त्री बने ।  उनले गेजुवाको पक्षमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेनन् । भलै मिडियालाई यो निर्णय बाहिर ल्याउन भने समय लाग्यो ।

पछिल्लोचोटि बुढीगण्डकी आयोजना हात पार्ने चिनियाँ कम्पनी (गेजुवा) का नेपाली एजेन्ट दीपक भट्ट हुन्, जो चर्चित बिचौलियाका रुपमा चिनिन्छन् । उनै दीपकका दाजु सुशील भट्टलाई ओली सरकारले हालै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको छ ।

यसरी, बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, खोस्ने र फेरि दिने क्रम तीन पटकसम्म चल्यो । त्यसअघि यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि त्यस्तै नीतिगत छिनाझप्टी भएको थियो ।

यो आयोजनाको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनपिच्छे फरक निर्णय भएका थिए । ती निर्णयलाई सबै सरकारले सुरुमा लुकाउने प्रयास गरेका थिए । सूचना बाहिर आएपछि आर्थिक लेनदेनको आरोप लाग्ने र बचाउन गर्ने प्रयासहरु त्यतिबेलैदेखि हुँदै आयो । तर, आयोजना बनाउनेतिर कसैको ध्यान गएन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई दिएको आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लियो । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिने चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । चीनले पनि आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने कूटनीतिक लबिङ ग¥यो । तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले नै ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर गेजुवालाई आयोजना दिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

दोस्रोपटक बूढीगण्डकी हात पार्न गेजुवाले १ भदौ ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोक लगाएर ‘कारबाही अघि बढाउन’ ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

तर, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन बूढीगण्डकी गेजुवालाई फिर्ता दिन इच्छुक थिएनन् । उनले सार्वजनिकरुपमै गेजुवाले बूढीगण्डकी नबनाउने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीबाटै निरन्तर दबाव आएपछि भने पुनले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्‍याए ।

त्यसबेला सरकारले बूढीगण्डकी सुटुक्क गेजुवालाई दिएको भन्दै तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले चर्को विरोध गरेका थिए । भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरेर बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा भ्रष्टाचार भएको कुरा त्यतिबेला पनि बताएका थिए ।

गेजुवा छैन छलफलमा

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गेजुवाले नेपाल सरकारसँग लगानीको ढाँचा (मोडालिटी) बारे ०७५ पुस ४ देखि ६ गतेसम्म वार्ता पनि गरेको थियो । सो वार्तामा छिट्टै दुवैतर्फबाट प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि गेजुवा र सरकार छलफलमा बसेका छैनन् । न ऊर्जा मन्त्रालयले छलफलका लागि चासो दिएको छ, न गेजुवाले स्पष्ट मोडालिटी मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

यो आयोजनामा कसरी लगानी जुटाउने भन्ने अझै निश्चत छैन । गेजुवाले कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडल मै बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । यसमा आयोजनाको प्राविधक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्छ ।

ईपीसीएफ मोडालिटीअनुसार गेजुवाले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माणपछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा साँवा र ब्याज तिर्छ । यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्छ । ०७५ पुसको वार्तामा आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन ।

त्यसपछि सरकार र गेजुवाबीच छलफल नै नभएपछि बूढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना ‘कोमा’मा पुगेको छ । यो आयोजना अल्झिएकोबारे न प्रधानमन्त्री केपी ओली बोलेका छन्, न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ।

‘बूढीगण्डकीमा लगानी, बालुवामा पानी’

ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी नै बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने सो निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शी शैली अपनाइएको अपनाइएको स्वीकार्छन् ।

बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिनुभन्दा एक साताअघि राष्ट्रिय लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट बिदा गरेको थियो । करिब सात वर्ष आयोजना ‘होल्ड’ गरेको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीको विद्युत् क्षमता ७५० मेगावाटबाट ६०० मेगावाटमा झार्दा पनि बनाएन ।

सरकारले लगानी, निर्माण प्रक्रियालगायतको समयतालिका नबनाई गेजुवालाई दिएको बूढीगण्डकीमा पनि पश्चिम सेतीकै नियति दोहोरिने आशंका बढेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी गेजुवाका कारण बूढीगण्डकीमा अहिलेसम्म गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ बन्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘पुनर्बास र पुनःस्थापनाका हिसाबले निकै सहज रहेको माथिल्लो अरुणमा यति लगानी गरेको भए छिट्टै प्रतिफल पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आयोजना बनाउन ढिला हुँदा अहिले मुआब्जा बुझ्ने, सोही जग्गा कब्जा गरेर बसिराख्ने अनि भविश्यमा हट्न पनि नमान्ने जोखिम समेत बूढीगण्डकीमा छ ।’

के भन्छन् विज्ञ ?

पूर्वऊर्जासचिव हरिराम कोइराला डीपीआर पनि सकेर निर्माणको चरणमा जान ठिक्क भएको जालासययुक्त आयोजनालाई भकुण्डो बनाइनु दुःखद भएको बताउँछन् ।

‘नेपालको प्रणालीमा जलासययुक्त आयोजनाको बिजुलीको हिस्सा कमजोर छ, त्यसैले ऊर्जा सन्तुलनका लागि पनि यो आयोजना अघि बढाइहाल्नुपर्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यो आयोजना काठमाडौं, पोखराजस्ता लोड सेन्टरमा छ ।’

४० अर्ब मुआब्जामा खर्च गरिसकेको सरकार आफैंले आयोजना बनाउन आँट्नुपर्ने उनको मत छ । सरकारले बनाउँदा ग्लोबल टेन्डर गरिने र त्यसबाट अनुमानित लागतभन्दा कममा आयोजना तयार हुने कोइरालाको तर्क छ । ‘वर्षमा ३० अर्ब बजेट सुनिश्चित गर्ने हो भने ८ वर्षमा आयोजना तयार हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘विदेशीलाई कुरेर बस्दा घाटामाथि घाटा छ ।’

उनका अनुसार यो आयोजना अहिले भनिएजस्तो ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन कानून नै छैन । उनी भोलि ईपीसीएफ मोडलमा लागत अनुमान टुंग्याउँदा देशलाई घाटा पर्ने गरी भ्रष्टाचार हनुसक्ने सम्भावना पनि देख्छन् ।

खारेज भएको बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आयोजना बनाउन सुरु नगर्दा देशले ४ वर्षमा आयोजना बन्ने बराबरकै क्षति ब्यहोरेको अनलाइनबरलाई बताए ।

देवकोटाका अनुसार यो आयोजनाको लागत प्रतिवर्ष महंगी दर अनुसार ३० प्रतिशतले बढ्छ । आयोजना बन्दा वर्षमा ३५ अर्बभन्दा बढीको बिजुली प्राप्त हुन्छ । ‘वर्षमा ६५ अर्ब घाटा सहेर कति समय बस्ने ?’ देवकोटा भन्छन्, ‘सरकारले मुआब्जामा ६० अर्ब खर्च गरेपछि बाँकी स्रोत आफैंले जुटाएर आयोजना बनाउन गाह्रो छैन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय एकातर्फ बुढीगण्डकीका लागि भनेर तोकेरै कर उठाउने र अर्कोतर्फ विदेशी कम्पनीलाई आयोजना सुम्पिने सरकारी शैली ठीक नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले नै यो आयोजना बनाउँदा हुन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘सरकारले आफैं बनाउँछु भनेर जनताबाट कर उठाएपछि अरुलाई किन आयोजना सुम्पिने ?’

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.